राजस्थान : 100 यूनिट मुफ़्त नहीं, Solar power system पर मिलेगी 30 हज़ार से अधिक की सब्सिडी

राजस्थान : यदि पिछली राजस्थान सरकार जो कि कांग्रेस की थी। यदि कांग्रेस सरकार की मुफ्त बिजली योजना को वर्तमान सरकार खत्म करने का निर्णय लेती है तो संभावना है कि, बिजली विभाग, योजना के लिए पंजीकृत 1.25 करोड़ परिवारों के लिए छत पर सौर संयंत्र (Solar power system) स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करने के बारे में सोच रहा है। अतः यदि सरकार वर्तमान बिजली बिल में छूट को हटा देती है जो की 100 units free है। तो सरकार उसके बदले आपके घर Solar power System लगवाने के लिए आपको Solar power subsidy देने के बारे में सोच रही है।

Sloar power System पर कितनी मिलेगी subsidy? –

ऊर्जा मंत्री Heeralal Nagar ने सोमवार को कहा कि उनके द्वारा पहले ही अधिकारियों को पीएम-सूर्य घर योजना (Pm surya ghar yojna) के क्षेत्र में योजना बनाने का निर्देश दिया है जो मुफ्त बिजली योजना (100 Unit free) से बेहतर हो तथा पुरानी योजना की जगह ले सके। ऊर्जा मंत्री द्वारा कहा गया कि जो परिवार पहले योजना में सम्मिलित नहीं थे उन परिवारों को भी Solar power system वाली योजना में साथ लिया जाएगा। आपको बता दें कि वही दूसरी ओर केंद्र सरकार पहले से ही 1 किलोवाट रूफटॉप सौर संयंत्र (Rooftop solar system) के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी का भुगतान कर रही है यह Solar power system माह में 120 यूनिट बिजली उत्पन्न करती है, और जबकि संयंत्र स्थापित करने में कुल खर्चा लगभग 65,000 रुपये तक है।

बढ सकती है subsidy की राशि –

मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है अतः हो भी सकता है कि राज्य वसीयो को Solar power system लगवाने के लिए 30,000 से अधिक राशि भी मिल सकती है ताकि परिवारों के लिए ऊर्जा के हरित स्रोत पर स्विच करना आकर्षक हो जाए, जिससे सरकार का कर्ज का बोझ कम हो जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह अभी स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि राज्य सरकार कितनी सब्सिडी देने की योजना बना रही है।

आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने पहले से ही कृषि कनेक्शनों को सौर ऊर्जा (Solar power) प्रदान करना प्रारंभ कर भी दिया है। साथ ही साथ हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले ही, कृषि क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए 3,384 मेगावाट के लिए निविदाएं जारी की थीं। सूत्रों से ज्ञात है कि सरकार अब क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए अन्य 4,000 मेगावाट के लिए निविदा जारी करने की प्रक्रिया में है। अब देखना यह है कि सरकार कब तक एक्शन ले सकती है।